जिल्हा परिषदेचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर , शिक्षक पदभरतीत मोठा घोळ, शिक्षणाधिकाऱ्यास निलंबित करा आझाद समाज पक्षाची मागणी...

प्रेस निवेदन : 11 ऑक्टोबर 2024

गडचिरोली सुपर फास्ट 

न्युज वृत्तसेवा 

गडचिरोली 

गडचिरोली : जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद कंत्राटी शिक्षक भरती मध्ये शिक्षण विभागाच्या भोंगळ व मनमानी कारभारामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक बेरोजगारांवर सातत्याने अन्याय होत आहे. त्यामुळे शिक्षणाधिकाऱ्यास निलंबित करण्याची मागणी आझाद समाज पक्षाच्या वतीने करण्यात आली.

ज्या उमेदवारांनी Bed झालेच नाही अशाही उमेदवारांना नियुक्ती दिली. परंतु ज्ञानेश्वर नंदेश्वर, नलिनी भोयर, मीना गोवर्धन यांचा Bed झाला असताना नियुक्ती दिली नाही. यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आहे.

05 सप्टेंबर रोजी आझाद समाज पार्टीच्या वतीने जिल्हा परिषदेवर काढलेल्या मोर्च्यात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दखल घेत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जाहीरपणे स्थानिकांना प्राधान्य देणार असल्याचे कबूल केले आणि राज्य सरकारने सुद्धा याची दखल घेऊन नविन 10 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत पदभरती करताना निवृत शिक्षकांना या प्रक्रियेतून बाद केले, पंचायत समिती अंतर्गत स्थानिकांना प्राधान्य दिले आणि CTET, TAIT सारख्या अट शिथिल केल्या या तिन्ही मागण्या पूर्ण करून आदेश काढला.

शिक्षण विभागाने 11 ऑक्टोबर ला 189 उमेदवार बाहेर जिल्ह्यातील बोलविले हे मात्र समजले नाही. नेमके जिल्हा परिषदेने चालविले काय, शासकीय आदेश असताना आणि स्वतः उघडपने कबूल केले असताना आता अशा प्रकारे जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांना स्थान देणे म्हणजेच हा मनामानी कारभार असल्याचा आरोप आझाद समाज पक्ष व बेरोजगार संघटनेने पत्रकार परिषदेतून केला आहे.

एक तर ज्यावेळी पदभरती चालू होती त्यावेळी Tait, Ctet नसलेल्या Ded, Bed धारकांचे अर्ज आले असताना स्वीकारले नाही. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील Ded, Bed धारकांना संधी असताना अर्ज नाही म्हणून बाहेर जिल्ह्यातील उमेदवारांना स्थान देत आहेत यातून "शिक्षण विभागाने भ्रष्टाचार तर केला नाही ना? " असा सवाल उपस्थित होतो.

------------------

एवढेच नव्हे तर 7 ऑक्टोबर 2024 रोजी 10 पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळेत कंत्राटी शिक्षक भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करून केवळ 3 दिवस मुदत देऊन 10 ऑक्टोबर अर्ज करण्याची शेवटची तारीख देण्यात आली हा प्रशासनानी बेरोजगारांशी मांडलेला खेळ आहे. कोणतीही भरती निघाली तर 2 दिवस ती माहिती होण्यासाठी लागतात मग केवळ 3 दिवसाची मुदत देऊन जिल्हा परिषद नेमके काय साध्य करायचे आहे हा प्रश्न आहे. आचारसंहिता लागणार म्हणून काय कशाही पद्धतीने मनमानी चालवीणार का?

--------------------

तसेच कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती करताना उमेदवारांना त्याच्या गावाजवळ चीं शाळा देण्यात यावी असे असताना गावाजवळचीं शाळा न देता 100-150 km दूर पाठविण्यात आले. सुरुवातीला आदेशात 20 हजार मानधन असताना आदेशात 15 हजार मानधन करण्यात आले हा मोठा प्रमाणात भोंगळ कारभार असल्याचे सिद्ध होत आहे..

आझाद समाज पार्टी व बेरोजगार संघटनेकडून बाहेर जिल्ह्यातील उमेदवारांची पदभरती त्वरीत स्थगित करून, जिल्ह्यातील DEd, Bed धारक उमेदवारांना अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी व न्याय द्यावा. आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून शिक्षणाधिकारी यांना निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात येत आहे.

आपला

*राज बन्सोड*

जिल्हाध्यक्ष, आझाद समाज पार्टी

गडचिरोली